भूमि चयन होने के बाद भी बनने में लगेंगे तीन साल, तब तक भजनलाल सरकार का कार्यकाल हो जाएगा पूरा
दो बार तलाशी जा चुकी जमीन, तीसरी बार यूडीए ने शुरू की नए सिरे से कवायद
सुभाष शर्मा
उदयपुर, 15 फरवरी: उदयपुर में प्रस्तावित नई केंद्रीय जेल के लिए जमीन तलाशने की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भूमि आवंटन और निर्माण प्रक्रिया की जटिलताओं के चलते यह लगभग तय माना जा रहा है कि जेल का द्घाटन भजनलाल सरकार नहीं, बल्कि अगली सरकार के कार्यकाल में होगा।
राजस्थान बजट 2026 में उदयपुर जेल के नए भवन की घोषणा के बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जेल प्रशासन ने नई जेल के लिए करीब 100 एकड़ भूमि की मांग रखी है। हालांकि जमीन चयन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रस्तावित स्थान वर्तमान जेल से बहुत अधिक दूर नहीं होना चाहिए। प्रशासन का मानना है कि शहर से ज्यादा दूरी होने पर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
यूडीए इससे पहले दो बार जमीन तलाश कर जेल विभाग को प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन दोनों बार जेल प्रशासन ने उसे अस्वीकार कर दिया। कारण साफ है—प्रस्तावित स्थान शहर से काफी दूर थे, जिन्हें सुरक्षित और व्यावहारिक नहीं माना गया। अब एक बार फिर नए सिरे से उपयुक्त भूमि की तलाश जारी है।
वर्तमान में उदयपुर जेल की क्षमता लगभग 800 बंदियों की है, जबकि नई जेल को 2 हजार बंदियों के हिसाब से तैयार करने की योजना है। लगातार बढ़ती कैदी संख्या और पुराने ढांचे की सीमाओं को देखते हुए नई जेल की मांग लंबे समय से उठ रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार जेल निर्माण केवल भवन खड़ा करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां, आधारभूत ढांचा, सुरक्षा इंतजाम, स्टाफ व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं की प्रक्रिया लंबी होती है। भूमि तय होने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा होने में कम से कम तीन साल या उससे अधिक समय लग सकता है।
यूडीए अधिकारियों का भी मानना है कि यदि इस वर्ष निर्माण शुरू हो जाए, तब भी भजनलाल सरकार का कार्यकाल समाप्त होने तक जेल पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगी। ऐसे में संभावना यही है कि सरकार अपने कार्यकाल में केवल आधारशिला रख पाएगी, जबकि उद्घाटन का श्रेय अगली सरकार को मिलेगा।
फिलहाल, उदयपुर में नई जेल को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सभी की नजरें भूमि चयन पर टिकी हुई हैं। नई जेल बनने से उदयपुर सहित आसपास के जिलों के बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस मामले में यूडीए कमिश्नर राहुल जैन का कहना है कि बजट घोषणाओं की पूर्ति को लेकर मिले दिशा—निर्देश के बाद नई जेल के लिए भू आवंटन को लेकर प्रयास जारी हैं।