नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (उदयपुर डेस्क): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा शरणार्थी कार्ड जारी करने पर आपत्ति जताई। जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि UNHCR ने यहां एक शोरूम खोल रखा है और सर्टिफिकेट बांट रहा है, जो सही नहीं है।
मामला 2013 से भारत में रह रहे एक सूडानी व्यक्ति की हिरासत से बचने की अंतरिम सुरक्षा याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं, जिन्हें UNHCR ने शरणार्थी कार्ड जारी किया है, और वह ऑस्ट्रेलिया में शरण लेना चाहता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शरणार्थी कार्ड पाने वाले लोगों को अलग प्रक्रियाओं के तहत विदेशों रजिस्ट्रेशन कार्यालय और मानवाधिकार मंत्रालय अलग तरह से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए इसे गंभीर मामला बताया, लेकिन याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रयास करे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अतिरिक्त सुरक्षा आदेश लेने की अनुमति दी।