हाई कोर्ट बैंच की मांग को लेकर वकीलों का निर्णय
उदयपुर, 21 सितम्बर: मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर की आपातकालीन बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय न मिलने पर 25 सितंबर को अधिवक्ताओं द्वारा बांसवाड़ा में काले झंडे दिखाए जाएंगे। संभाग के सभी सात जिलों से 5000 से अधिक अधिवक्ताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।
पूर्व शर्तों पर स्थगन संभव
संघर्ष समिति के संयोजक डॉ. रामकृपा शर्मा ने कहा कि अगर 23 और 24 सितंबर के बीच प्रशासन प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय सुनिश्चित करता है तो विरोध स्थगित किया जा सकता है, अन्यथा अधिवक्ता पूरे जोश के साथ विरोध करेंगे। 25 सितंबर को बांसवाड़ा के अलावा अन्य जिला मुख्यालयों पर भी जंगी प्रदर्शन होगा।
ज्ञापन और हड़ताल की तैयारी
उदयपुर जिले में हाई कोर्ट बेंच की आवश्यकता पर ज्ञापन तैयार करने की जिम्मेदारी एडवोकेट अरुण व्यास, प्रफुल्ल करणपुरिया और हेमंत जोशी को सौंपी गई है। ज्ञापन 23 सितंबर शाम तक तैयार किया जाएगा। 24 सितंबर तक न्यायालय परिसर में काली पट्टी पहनकर विरोध जारी रहेगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई का ऐलान
बैठक में यह भी तय किया गया कि दो दिवसीय हड़ताल के दौरान न्यायालय में काम करने वाले अधिवक्ताओं के साक्ष्य संकलित कर 25 सितंबर के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई कर बार सदस्यता से तत्काल निलंबित किया जाएगा। बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष और पूर्व सदस्य समेत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे।